19 मिनट 40 सेकंड: भारतीय कुश्ती का असली प्रतिद्वंद्वी तराज़ू नहीं, कैलेंडर है
**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती की मुख्य कमी प्रतिभा नहीं, प्रतिस्पर्धी कैलेंडर है। पेरिस 2024 में अमन सेहरावत ने चार बाउट में करीब 19 मिनट 40 सेकंड लाइव कुश्ती लड़ी, जबकि वरिष्ठ स्तर पर देश में वार्षिक प्रतियोगिताएँ गिनी-चुनी हैं और कोई घरेलू लीग सीज़न नहीं चलता। **मुख्य तथ्य:** - पेरिस 2024 में भारत के छह ओलंपिक कोटा और एक पदक: अमन सेहरावत, 57 किग्रा कांस्य, 9 अगस्त 2024। - विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 को 50 किग्रा से 100 ग्राम अधिक तौलीं और फाइनल से बाहर हुईं; CAS ने 14 अगस्त 2024 को अपील खारिज की। - ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं; भारत का परंपरागत पदक मार्ग बंद। - WFI चुनाव 21 दिसंबर 2023, खेल मंत्रालय का निलंबन 24 दिसंबर 2023; IOA एड-हॉक पैनल ने कार्यभार संभाला। - 1952 हेलसिंकी से 2024 पेरिस तक भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदक, स्वर्ण शून्य। **स्रोत:** UWW एवं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आधिकारिक परिणाम तथा CAS एड-हॉक डिवीजन का आदेश, 14 अगस्त 2024 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: पेरिस 2024 में भारतीय कुश्ती का प्रदर्शन कैसा रहा? उत्तर: छह कोटा में एक कांस्य पदक (अमन सेहरावत, 57 किग्रा, 9 अगस्त 2024) और विनेश फोगाट का व
मेरी स्टॉपवॉच में एक आंकड़ा दर्ज है: 19 मिनट 40 सेकंड।
पेरिस ओलंपिक में अमन सेहरावत ने 57 किलोग्राम में चार बाउट लड़े, और उन चारों में कुल लाइव कुश्ती इतनी ही हुई। यह आंकड़ा मुझे किसी आधिकारिक शीट से नहीं मिला। तोआ पायोह के अपने फ्लैट में, सिंगापुर के समय से रात तीन बजे, एक अकेले फिक्स्ड कैमरे की फीड पर मैंने खुद घड़ी चलाई थी। एक फिक्स्ड कैमरा बहुत कुछ छिपा लेता है — रेफरी का इशारा, कोच का चेहरा, मैट के बाहर खड़े उस आदमी की पहचान जो दो मिनट पहले कुछ कहकर गया था। सेकंड वह छिपा नहीं सकता।
उसी हफ्ते एक और आंकड़ा आया। सात अगस्त 2026 की सुबह, वेट-इन हॉल में तराज़ू ने बताया कि विनेश फोगाट का वज़न 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा है। शाम का फाइनल बिना कुश्ती के खत्म हो गया। पहला आंकड़ा बताता है कि एक पहलवान को असल में कितना मिलता है; दूसरा बताता है कि सिस्टम कितना नाप पाया।
मेरा तर्क यह है कि भारतीय कुश्ती की असली समस्या तराज़ू नहीं, कैलेंडर है। और 2026 का साल इस तर्क को पहली बार सार्वजनिक रूप से परखने का मौका दे रहा है — क्योंकि इस बार भारत के पास पदक का वह पुराना, आरामदायक रास्ता भी नहीं है।
संदर्भ: आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक खाली कैलेंडर
2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव के कांस्य से लेकर 2026 पेरिस में अमन सेहरावत के कांस्य तक भारत के कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं और एक भी स्वर्ण नहीं। यह आंकड़ा हर चार साल में टीवी पर लौटता है, तीन दिन चर्चा में रहता है, और फिर मैट की रोशनी बुझ जाती है। समस्या यह है कि जिस खेल को हम चार साल में एक बार देखते हैं, उसका चार साल में एक बार हिसाब भी लिया जाता है।
भारत में कुश्ती का कोई वार्षिक सीज़न मौजूद नहीं है। वरिष्ठ स्तर पर साल भर में जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, वे उँगलियों पर गिनी जा सकती हैं: राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कुछ चयन ट्रायल, और कभी-कभार कोई रैंकिंग सीरीज़। इसके बीच के महीनों में देश की सारी कुश्ती अखाड़ों, रेलवे के खेल मैदानों और हरियाणा पुलिस की कैंटीन में चलती है — जहाँ से कोई टेलीविज़न फीड नहीं बनती और कोई रैंकिंग अंक नहीं मिलते।
2026 और 2026 में इस खेल ने जो प्रशासनिक दौर देखा, वह अपने आप में एक अलग किताब है। 23 अप्रैल 2026 से जंतर मंतर पर धरना, 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय संघ UWW का निलंबन, 21 दिसंबर 2026 को WFI का चुनाव जिसमें संजय सिंह अध्यक्ष बने, और उसके तीन दिन बाद 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय का निलंबन। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की एड-हॉक कमेटी ने कार्यभार संभाला और पेरिस की तैयारी एक अंतरिम व्यवस्था के भरोसे चली।
नतीजा यह रहा कि पेरिस में भारत के छह कोटा थे और एक पदक। टोक्यो 2026 में सात पहलवान थे और दो पदक। आंकड़े में गिरावट दिखती है, लेकिन गिरावट से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 2026 में भारत के पास राष्ट्रमंडल खेलों का सहारा भी नहीं रहा। ग्लासगो 2026 के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल ही नहीं है। पिछले बीस साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय कुश्ती को अपने सबसे भरोसेमंद पदक-स्रोत से बाहर कर दिया गया है। अब सितंबर-अक्टूबर 2026 के आइची-नागोया एशियाई खेल ही वह एकमात्र बड़ा मंच बचे हैं जहाँ यह खेल असली दबाव में दिखेगा।
मैट मिनट का बहीखाता
मैंने ट्रांसफर कीमतें गिनना तब छोड़ दिया जब मैंने मैट मिनट गिनना सीखा। किसी पहलवान की कीमत उसके अनुबंध में नहीं, उस समय में लिखी होती है जो वह असल में मैट पर बिताता है। अमन सेहरावत के 19 मिनट 40 सेकंड इसी बहीखाते की पहली पंक्ति हैं।
तुलना कीजिए। जापान का कॉलेजिएट सिस्टम एक ही उम्र के पहलवान को साल में चालीस से साठ प्रतिस्पर्धी बाउट देता है, और वे सब रिकॉर्ड होते हैं, रैंकिंग में गिने जाते हैं, कोचों द्वारा देखे जाते हैं। ईरान की घरेलू लीग और क्लब संरचना हर महीने किसी न किसी टूर्नामेंट में पहलवान को खड़ा कर देती है। भारत में एक वरिष्ठ पहलवान का साल, अगर आप ईमानदारी से गिनें, छह से दस प्रतिस्पर्धी बाउट का होता है — और उनमें से आधे ऐसे होते हैं जहाँ उसका कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी मैट पर नहीं उतरता।
यह मेरा अनुमान नहीं है। मार्च 2026 में, जब टोक्यो स्थगित हुआ और सोनीपत से कोल्हापुर तक अखाड़े बंद हो गए, मैंने अप्रैल से सितंबर तक 63 घंटे की फोन कॉल लॉग कीं — 19 अखाड़ा कोच और 20 राष्ट्रीय कैंपर। उनमें से 14 ने बताया कि वे ग्यारह महीने से किसी प्रतिस्पर्धी बाउट में नहीं उतरे थे। कोविड उसकी वजह नहीं थी; कोविड ने सिर्फ़ उस खालीपन को दिखा दिया जो पहले से मौजूद था।
अब वही गणित दोबारा कीजिए। एक ओलंपिक चक्र में करीब 1,460 दिन होते हैं। उनमें से लगभग 1,440 दिन मैट के बाहर बीतते हैं। और जिस चार हफ्तों के लिए पूरा देश जागता है, उसमें भी पहलवान को कुल मिलाकर बीस मिनट नहीं मिलते। कांस्य की कीमत 19 मिनट 40 सेकंड है। स्वर्ण की कीमत क्या है, यह इस देश ने अभी तक नहीं नापा।
रोज़गार प्रणाली, खेल प्रणाली नहीं
उसी 2026 की रिपोर्टिंग में एक और आंकड़ा निकला जो मुझे आज तक पीछा करता है: मेरे बीस कैंपरों में से सत्रह का वेतन रेलवे, सेना या हरियाणा पुलिस से आ रहा था, महासंघ से नहीं।
यह तथ्य भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी, दोनों है। ताकत यह है कि पहलवान भूखा नहीं मरता; उसके पास नौकरी है, परिवार है, सुरक्षा है। कमज़ोरी यह है कि नौकरी का इनाम पदक है, प्रतियोगिता नहीं। रेलवे का पे-रूल उस पहलवान को वेतन देता है जो विभागीय ट्रायल जीत ले और पदक ले आए। कोई विभाग उस पहलवान को वेतन नहीं देता जो बुधवार की रात बिश्केक में एक रैंकिंग सीरीज़ का पहला दौर लड़ रहा हो, क्योंकि उस बाउट का कोई पदक नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं।
इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में कुश्ती एक रोज़गार प्रणाली की तरह चलती है और एक खेल प्रणाली की तरह नहीं। रोज़गार प्रणाली पहलवान को फ़िट रखती है — ताकि वह विभागीय परीक्षा पास करे, ताकि वह अगले चयन ट्रायल में खड़ा हो सके। खेल प्रणाली उसे थका देती है — महीने में तीन बार अलग-अलग महाद्वीपों में, अलग-अलग नियमों के सामने, अलग-अलग रेफरी के सामने। भारत ने पहली प्रणाली बना ली और दूसरी कभी नहीं बनाई।
वह लीग जो किराए के सितारों से चलती थी
जनवरी 2026, नई दिल्ली। प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी। छह फ्रैंचाइज़ी, और मीडिया सेक्शन में मैं अकेली महिला थी जिसके हाथ में ब्रॉडकास्टर का माइक नहीं था। बारह साल बीट पर बिताने के बाद मैंने बोली की जंग अनदेखी की और रोस्टर के नियम गिनने शुरू किए। मेरे कॉलम में मैंने 66 रोस्टर स्लॉट गिने और पाया कि पहले हफ्ते के 66 मैट अपीयरेंस में से 41 आयातित पहलवानों के थे, जबकि अनुबंधित भारतीय अंतरराष्ट्रीय पहलवान बैठे रहे। दो फ्रैंचाइज़ी के PR दलों ने मेरे संपादक को फोन किया। लीग 2026 तक सो गई और फिर नहीं जगी।
नीलामी कक्ष ने मुझे सिखाया कि कीमत अक्सर वह माप होती है जिसे कोई टेलीवाइज़ नहीं करता। PWL ने भारतीय कुश्ती को पाँच साल तक एक प्रसारण-उत्पाद दिया, लेकिन एक पाइपलाइन कभी नहीं दी। किराए के सितारों से लीग बनती है, सीज़न नहीं। और अब 2026 में स्थिति यह है कि न लीग है, न फ्रैंचाइज़ी, न नीलामी, न कोई घरेलू कैलेंडर जिसे कोई सोमवार की सुबह खोल सके।
वज़न कटौती की खाली कुर्सी
सात अगस्त 2026 की सुबह पर लौटता हूँ, क्योंकि वहीं यह पूरा बहस सबसे आसानी से गलत दिशा में मुड़ जाता है।
आसान तर्क यह है: नियम नियम है, 100 ग्राम 100 ग्राम है, और पहलवान तथा उसकी टीम की यह ज़िम्मेदारी थी कि वज़न काटें। मैंने इस तर्क को कागज़ों पर परखा। सवाल यह नहीं है कि नियम क्या कहता है — सवाल यह है कि उस सुबह तक वज़न पर नज़र किसने रखी थी। एक सामान्य महासंघ में एक मान्यता-प्राप्त टीम लीडर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक पोषण विशेषज्ञ होता है, और कोटा मिलने के दिन से एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल होता है जिसमें हर 24 घंटे का वज़न दर्ज होता है। अगस्त 2026 में भारत के पास महासंघ नहीं था; एक अंतरिम व्यवस्था थी।
इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है कि नियम ठीक था और कागज़ात ही अभियोग हैं। 14 अगस्त 2026 को CAS की एड-हॉक डिवीजन ने साझा रजत की अपील खारिज की — वह डिवीजन आवेदन पर फैसला देता है, प्रशासन पर नहीं। जिस संस्था ने वज़न काटने की व्यवस्था नहीं बनाई, उस संस्था को उस आदेश में कहीं नाम नहीं मिलता।
और यहीं वह विडंबना है जो मुझे इस खेल में सबसे ज़्यादा चुभती है। अक्टूबर 2026 में विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट करीब छह हज़ार वोटों के अंतर से जीती। जिस पहलवान ने 100 ग्राम हारे, उसने एक निर्वाचन क्षेत्र जीत लिया। जिस व्यवस्था ने महासंघ खोया, उसने कुछ नहीं खोया।
चुनाव जो फाइनल से बड़े निकले
मिक्स्ड ज़ोन वह जगह है जहाँ सरकारी कहानी को पसीना आता है। मैंने बारह साल में कई मिक्स्ड ज़ोन देखे हैं, लेकिन 2026-24 का भारतीय कुश्ती मिक्स्ड ज़ोन अलग था — वहाँ पहलवान नहीं, वकील ज़्यादा सुने गए।
21 दिसंबर 2026 का WFI चुनाव, 24 दिसंबर 2026 का निलंबन, UWW का अलग निलंबन, और बीच में पहलवान जिन्हें ओलंपिक कोटा किसी अनिश्चित प्रशासनिक छत्र के नीचे हासिल करना था। एक खेल में जहाँ निर्णय मैट पर होने चाहिए थे, निर्णय अदालतों और चुनाव आयोगों के कागज़ों में हो रहे थे।
यहाँ मुझे दो नाम सबसे सावधानी से लिखने पड़ते हैं, क्योंकि इस खेल पर लिखने का मतलब अब अदालती रिकॉर्ड पर लिखना भी है। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की; आरोपों से उन्होंने इनकार किया; मुकदमा चला और 2026 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बरी होना एक तथ्य है, प्रमाणपत्र नहीं — और अगर राज्य ने अपील की है तो अगला दस्तावेज़ वही होगा। सुशील कुमार चत्रसाल स्टेडियम मामले में आरोपपत्र के सामने खड़े हैं, आरोपों से इनकार करते हैं, और उनका मुकदमा अभी चल रहा है।
भारतीय कुश्ती के दो सबसे बड़े नाम पिछले बीस साल में एक अदालत और एक अयोग्यता बन गए हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि खेल मैट पर तय होता है, तो मैं उन्हें विनम्रता से याद दिलाता हूँ कि इस खेल में पिछले तीन साल में सबसे ज़्यादा मैट मिनट किसी वकील ने नहीं, किसी जज ने नहीं — एक तराज़ू ने लिए हैं।
मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ
अब वह हिस्सा, जो इस तरह के लेखों में सबसे कम लिखा जाता है।
मेरा कैलेंडर-तर्क एक विदेश में बैठे लेखक के लिए बहुत आरामदायक है। यह मुझे एक ऐसी व्यवस्था पर उँगली उठाने देता है जिसे मुझे चलाना नहीं पड़ता। सिंगापुर से मैं यह कह सकता हूँ कि कैलेंडर नहीं है; सोनीपत के उस कोच को यह कहने का कोई आराम नहीं है जिसके पास अगले महीने का किराया नहीं है।
दूसरी बात, तथ्य मेरे तर्क के खिलाफ भी बोलते हैं। इस खेल के इतिहास के सबसे खराब प्रशासनिक साल — 2026 से 2026 — में भारत ने पेरिस के छह कोटा और एक पदक निकाले, और चार महिला पहलवानों ने कोटा जीता, जो अब तक की सबसे गहरी महिला टुकड़ी थी। महासंघ की अनुपस्थिति ने पहलवानों को रोका नहीं; शायद उसने उन्हें कुछ आज़ादी दी। विनेश फोगाट ने अपनी तैयारी निजी इंतज़ामों से की, और वह फाइनल तक पहुँची।
तीसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाती है: ग्लासगो 2026 से कुश्ती का हटना शायद भारतीय कुश्ती के साथ हुई सबसे ईमानदार घटना है। राष्ट्रमंडल खेलों का यह पदक बीस साल से उस कैलेंडर-समस्या पर पर्दा डाल रहा था जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब पर्दा हट गया है। एशियाई खेलों में भारत को ईरान, जापान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाख़स्तान के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ छह-दस बाउट का साल काफी नहीं होता।
तो मेरा तर्क नरम हो जाता है। कैलेंडर सब कुछ नहीं समझाता। कैलेंडर सिर्फ़ वह चर है जिसे कोई पहलवान अपने दम पर नहीं बदल सकता। पदक वह खुद जीत सकता है; सीज़न वह अकेला नहीं बना सकता।
आगे का हिसाब
शांत निश्चितताओं से भरे इस खेल में मैं बार-बार उस सवाल पर लौटता हूँ जो कोई नहीं पूछता: हम पदक क्यों गिनते हैं और शुरुआत क्यों नहीं गिनते?
इसलिए मैं एक ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ जिसे आप खुद जाँच सकते हैं। आइची-नागोया एशियाई खेलों से पहले के बारह महीनों में भारतीय वरिष्ठ पहलवानों की कुल अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टियाँ गिनिए — रैंकिंग सीरीज़, महाद्वीपीय चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, ग्रां प्री। अगर यह संख्या पूरी वरिष्ठ टुकड़ी के लिए चालीस से कम रही, तो लॉस एंजिलिस 2028 में एक से ज़्यादा पदक की उम्मीद मत पालिए। अगर यह सौ के पार निकली, तो मैं अपना तर्क वापस लूँगा — सार्वजनिक रूप से।
19 मिनट 40 सेकंड में एक कांस्य बनता है। स्वर्ण के लिए कितने मिनट चाहिए, यह वह सवाल है जिसका जवाब भारतीय कुश्ती ने अभी तक तराज़ू से नहीं, कैलेंडर से ढूँढना बाकी है।